7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंज़ूर, जानिए किसकी कितनी सैलेरी बढ़ी

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंज़ूर, जानिए किसकी कितनी सैलेरी बढ़ी

    

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। फ़िलहाल मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इन सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलेरी में 18 से 30 फीसदी का इजाफा हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्रीय कर्मचारी खुश नहीं हैं और नाराज कर्मचारियों ने 11 जुलाई से बेमियादी हड़ताल पर जाने की घोषणा की है।

कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब ये प्रपोजल पीएम ऑफिस ले जाया जाएगा। बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे पहले ही मंजूरी दे चुका है और ये 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सातवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कमर्चारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को बधाई दी है।  

किसकी कितनी बढ़ी सैलेरी
सिफारिशें लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मियों की मिनिमम पे 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो जाएगी। हायर पे बैंड में ये सैलेरी फिलहाल 90 हज़ार रुपए है जो बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी। यानी बेसिक पे में कम से कम 3 गुना टोटल सैलेरी में 23.5 परसेंट और पेंशन में 24 परसेंट इजाफा हो जाएगा। 

 

पे स्केल                 सिफारिश लागू होने के बाद 
7000                             18000
13500                           35400
21000                           56100
46100                           118500 
80000                           225000 
90000                           250000 

रिटायर्मेंट की लिमिट में बदलाव
33 साल की सर्विस या 60 साल की उम्र, जो लिमिट पहले आ जाए रिटायर्मेंट लिया जा सकता है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र के बाद VRS का ऑप्शन मौजूद रहेगा। ग्रेच्युटी लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जबकि डीए लिमिट 50 परसेंट और ग्रेच्युटी लिमिट 25 परसेंट तक बढ़ा दी जाएगी।

HRA में आएगा क्या बदलाव
A, B1, B2 और C के लिए 25 परसेंट जबकि रूरल एरिया के लिए 20 परसेंट हाउस रेंट किया गया। फिलहाल 10 से 30 परसेंट तक हाउस रेंट मिलता है। 

मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव
सर्विस अफसरों के लिए 6000 से 15500,  नर्सिंग अफसरों के लिए 4200 से 10800 जबकि जेसीओ/ओआरएस के लिए 2000 से 52000 रुपए मिलट्री सर्विस पे बढ़ाया गया है। सियाचिन और ऐसे ही दूसरी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। 

सरकारी खजाने पर बोझ
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा।

पिछले 70 साल में ये है सबसे कम इन्क्रीमेंट
ये पिछले 70 सालों में हुआ सबसे कम इन्क्रीमेंट है। इस वेतन आयोग में एवरेज 16 परसेंट इन्क्रीमेंट हुआ है जबकि छठे कमीशन ने 20 परसेंट इन्क्रीमेंट किया था।